Free Education for Girls : व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास, इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद असलेला शासन निर्णय (जीआर) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सोमवारी जारी केला.
पालकांचे उत्पन्न वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही अशी अट त्यात असेल. या निर्णयाची अंमलबजावणी या शैक्षणिक सत्रापासूनच करण्यात आली आहे. नवीन प्रवेश घेणाऱ्या आणि आधीपासून प्रवेश घेतलेल्या मुलींसाठीही हा निर्णय लागू असेल.